अध्याय 25

 अध्याय 25

पूछताछ और परीक्षणों में साक्ष्य

क.— साक्ष्य लेने और रिकॉर्ड करने का तरीका

307. न्यायालयों की भाषा .— राज्य सरकार इस संहिता के प्रयोजनों के लिए यह निर्धारित कर सकेगी कि उच्च न्यायालय के अलावा राज्य के भीतर प्रत्येक न्यायालय की भाषा क्या होगी।

308. अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य लिया जाना - जब तक अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न हो, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान लिया गया समस्त साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा या जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट हो तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में, जिसमें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले निर्दिष्ट स्थान पर श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी शामिल है, लिया जाएगा:

परंतु जहां अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला का साक्ष्य, जिसके साथ बलात्कार या किसी अन्य लैंगिक अपराध का आरोप है, रिकार्ड किया जाना है, वहां न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय कर सकता है कि ऐसी महिला का अभियुक्त द्वारा सामना न किया जाए, तथा साथ ही अभियुक्त के प्रति-परीक्षा के अधिकार को भी सुनिश्चित कर सकता है।

स्पष्टीकरण- इस धारा में, "अभियुक्त" में ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसके संबंध में इस संहिता के अधीन अध्याय IX के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

309. समन मामलों और जांचों में अभिलेख .— ( 1 ) मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सभी समन मामलों में, धारा 164 से 167 (दोनों सहित) के अधीन सभी जांचों में, और धारा 491 के अधीन सभी कार्यवाहियों में, जो विचारण के दौरान नहीं होतीं, मजिस्ट्रेट, जैसे-जैसे प्रत्येक साक्षी की परीक्षा आगे बढ़ती है, न्यायालय की भाषा में साक्ष्य के सार का ज्ञापन तैयार करेगा:

परन्तु यदि मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसा ज्ञापन देने में असमर्थ है तो वह अपनी असमर्थता का कारण अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसा ज्ञापन लिखित रूप में या खुले न्यायालय में अपने द्वारा लिखवाकर बनवाएगा।

( 2 ) ऐसा ज्ञापन मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित होगा और अभिलेख का भाग होगा।

मामलों में अभिलेख : - ( 1 ) मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सभी वारंट मामलों में, प्रत्येक गवाह का साक्ष्य, जैसे-जैसे उसकी परीक्षा आगे बढ़ेगी, मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं या खुली अदालत में उसके द्वारा लिखवाया जाएगा या जहां वह शारीरिक या अन्य असमर्थता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है, वहां,

इस संबंध में उनके द्वारा नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा, उनके निर्देश और अधीक्षण में:

परंतु इस उपधारा के अधीन किसी साक्षी का साक्ष्य, अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिकार्ड किया जा सकेगा।

(2) जहां मजिस्ट्रेट साक्ष्य को लिखवाता है, वहां वह प्रमाणपत्र अभिलिखित करेगा कि उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कारणों से साक्ष्य को वह स्वयं नहीं लिख सका।

(3) ऐसा साक्ष्य सामान्यतः आख्यान के रूप में लिखा जाएगा; किन्तु मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार ऐसे साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्न और उत्तर के रूप में लिख सकता है या लिखवा सकता है।

(4) इस प्रकार लिए गए साक्ष्य पर मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह अभिलेख का हिस्सा बनेंगे।

सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख ।-- ( 1 ) सेशन न्यायालय के समक्ष सभी विचारों में, प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य, जैसे-जैसे उसकी परीक्षा आगे बढ़ती है, या तो पीठासीन न्यायाधीश द्वारा स्वयं या खुले न्यायालय में उसके द्वारा लिखवाए गए शब्दों द्वारा या उसके निर्देश और अधीक्षण में उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में लिया जाएगा।

(2) ऐसा साक्ष्य सामान्यतः आख्यान के रूप में लिखा जाएगा, किन्तु पीठासीन न्यायाधीश अपने विवेकानुसार, ऐसे साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्न और उत्तर के रूप में लिख सकता है या लिखवा सकता है।

(3) इस प्रकार लिए गए साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह अभिलेख का हिस्सा बनेंगे।

312. साक्ष्य अभिलेख की भाषा - प्रत्येक मामले में जहां साक्ष्य धारा 310 या धारा 311 के अधीन लिखा जाता है , - 

(a) यदि साक्षी न्यायालय की भाषा में साक्ष्य देता है, तो उसे उसी भाषा में लिखा जाएगा;

(b) यदि वह किसी अन्य भाषा में साक्ष्य देता है, तो यदि साध्य हो तो उसे उस भाषा में लिखा जा सकेगा, और यदि ऐसा करना साध्य न हो तो साक्ष्य का न्यायालय की भाषा में सही अनुवाद गवाह की परीक्षा के दौरान तैयार किया जाएगा, जिस पर मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश के हस्ताक्षर होंगे, और वह अभिलेख का भाग होगा;

(c) जहां खंड ( ख ) के अधीन साक्ष्य न्यायालय की भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में लिखा जाता है, वहां न्यायालय की भाषा में उसका सही अनुवाद यथाशीघ्र तैयार किया जाएगा, मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, और वह अभिलेख का भाग होगा:

परन्तु जब खण्ड ( ख ) के अधीन साक्ष्य अंग्रेजी में लिखा गया है और न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद किसी पक्षकार द्वारा अपेक्षित नहीं है, तो न्यायालय ऐसे अनुवाद से अभिमुक्ति दे सकेगा।

313. ऐसे साक्ष्य के संबंध में प्रक्रिया जब वह पूरा हो जाए - ( 1 ) धारा 310 या धारा 311 के अधीन लिए गए प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य पूरा होते ही, उसे अभियुक्त की उपस्थिति में, यदि वह उपस्थित हो, या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में, यदि वह अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो, पढ़कर सुनाया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो उसे ठीक किया जाएगा।

(2) यदि साक्षी साक्ष्य के किसी भाग की सत्यता से इनकार करता है, जब उसे पढ़कर सुनाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश साक्ष्य को सही करने के बजाय, उस पर साक्षी द्वारा की गई आपत्ति का ज्ञापन बना सकेगा और ऐसी टिप्पणियां जोड़ सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

(3) यदि साक्ष्य का अभिलेख उस भाषा से भिन्न भाषा में है जिसमें वह दिया गया है और साक्षी उस भाषा को नहीं समझता है, तो अभिलेख का अनुवाद उसे उस भाषा में सुनाया जाएगा जिसमें वह दिया गया था, या उस भाषा में जिसे वह समझता है।

अधिवक्ता को साक्ष्य का अनुवाद - ( 1 ) जब कभी कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाता है जिसे अभियुक्त नहीं समझता है, और वह न्यायालय में स्वयं उपस्थित है, तो उसका अनुवाद खुले न्यायालय में उसे ऐसी भाषा में सुनाया जाएगा जिसे वह समझता हो।

(2) यदि वह किसी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होता है और साक्ष्य न्यायालय की भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में दिया जाता है, तथा अधिवक्ता द्वारा समझा नहीं जाता है, तो उसका अनुवाद उस अधिवक्ता को उसी भाषा में सुनाया जाएगा।

(3) जब दस्तावेजों को औपचारिक सबूत के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो न्यायालय के विवेक पर यह निर्भर होगा कि वह उनमें से जितनी आवश्यक प्रतीत हो, उतनी व्याख्या करे। 

315. साक्षी के आचरण के संबंध में टिप्पणियां - जब कोई पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित कर लेता है, तब वह ऐसी टिप्पणियां भी (यदि कोई हों) अभिलिखित करेगा, जो वह परीक्षा के दौरान ऐसे साक्षी के आचरण के संबंध में महत्वपूर्ण समझे।

316. अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख ।--( 1 ) जब कभी अभियुक्त की किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय द्वारा परीक्षा की जाती है, तब ऐसी सम्पूर्ण परीक्षा, जिसके अन्तर्गत उससे पूछा गया प्रत्येक प्रश्न और उसके द्वारा दिया गया प्रत्येक उत्तर है, पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से अभिलिखित की जाएगी या जहां वह शारीरिक या अन्य असमर्थता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है, वहां उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसके निदेश और अधीक्षण में अभिलिखित की जाएगी।

(2) यदि साध्य हो तो अभिलेख उस भाषा में होगा जिसमें अभियुक्त की परीक्षा की जाती है, अथवा यदि ऐसा साध्य न हो तो न्यायालय की भाषा में होगा।

(3) अभिलेख अभियुक्त को दिखाया या पढ़ा जाएगा, अथवा यदि वह उस भाषा को नहीं समझता है जिसमें अभिलेख लिखा गया है, तो उसे उस भाषा में अनुवाद करके सुनाया जाएगा जिसे वह समझता है, तथा वह अपने उत्तरों को स्पष्ट करने या उनमें कुछ जोड़ने के लिए स्वतंत्र होगा।

(4) इसके बाद उस पर अभियुक्त और मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि परीक्षा उसकी उपस्थिति और सुनवाई में की गई थी और अभिलेख में अभियुक्त द्वारा दिए गए कथन का पूर्ण और सत्य विवरण है:

परंतु जहां अभियुक्त हिरासत में है और इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से उसकी जांच की जाती है, वहां ऐसी जांच के बहत्तर घंटे के भीतर उसका हस्ताक्षर लिया जाएगा।

(5) इस धारा की कोई भी बात संक्षिप्त विचारण के दौरान अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा पर लागू नहीं समझी जाएगी।

317. सत्य अनुवाद करने के लिए आबद्ध होना - जब किसी दंड न्यायालय द्वारा किसी साक्ष्य या कथन के अनुवाद के लिए दुभाषिया की सेवाओं की अपेक्षा की जाती है, तब वह ऐसे साक्ष्य या कथन का सत्य अनुवाद करने के लिए आबद्ध होगा।

318. न्यायालय में अभिलेख .-- प्रत्येक उच्च न्यायालय, साधारण नियम द्वारा, वह रीति विहित कर सकेगा जिससे उसके समक्ष आने वाले मामलों में साक्षियों का साक्ष्य और अभियुक्त की परीक्षा लिखी जाएगी, और ऐसा साक्ष्य और परीक्षा ऐसे नियम के अनुसार लिखी जाएगी।

बी. - गवाहों की परीक्षा के लिए आयोग

319. साक्षी की उपस्थिति से कब छूट दी जा सकेगी और कमीशन कब निकाला जा सकेगा ।--( 1 ) जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि न्याय के उद्देश्यों के लिए किसी साक्षी की परीक्षा आवश्यक है और ऐसे साक्षी की उपस्थिति बिना किसी विलम्ब, व्यय या असुविधा के नहीं हो सकती, जो मामले की परिस्थितियों के अधीन अनुचित होगी, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी उपस्थिति से छूट दे सकेगा और इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकेगा:

परंतु जहां भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक से साक्षी के रूप में परीक्षा न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, वहां ऐसे साक्षी से परीक्षा करने के लिए आयोग निकाला जाएगा।

( 2 ) न्यायालय अभियोजन पक्ष के लिए किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करते समय निर्देश दे सकता है कि न्यायालय अभियुक्त के व्ययों को पूरा करने के लिए, अधिवक्ता की फीस सहित, जितनी राशि उचित समझे, अभियोजन पक्ष द्वारा भुगतान की जाए।

320. कमीशन किसको जारी किया जाएगा - ( 1 ) यदि साक्षी उस राज्यक्षेत्र में है जिस पर यह संहिता लागू होती है तो कमीशन उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता में साक्षी पाया जाता है।

(2) यदि साक्षी भारत में है, किन्तु ऐसे राज्य या क्षेत्र में है, जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, तो आयोग को ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(3) यदि साक्षी भारत से बाहर किसी देश या स्थान में है और केन्द्रीय सरकार ने आपराधिक मामलों के संबंध में साक्षियों का साक्ष्य लेने के लिए ऐसे देश या स्थान की सरकार के साथ व्यवस्था की है, तो कमीशन ऐसे प्ररूप में जारी किया जाएगा, ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा, और प्रेषण के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजा जाएगा, जैसा केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विहित करे।

321. कमीशन का निष्पादन । कमीशन प्राप्त होने पर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, साक्षी को अपने समक्ष बुलाएगा या उस स्थान पर जाएगा जहां साक्षी है, और उसी रीति से उसका साक्ष्य दर्ज करेगा, और इस प्रयोजन के लिए वही शक्तियां प्रयोग कर सकेगा, जो इस संहिता के अधीन वारंट मामलों के विचारण में हैं।

322. पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे ।--( 1 ) इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में, जिसमें कमीशन निकाला जाता है, पक्षकार क्रमशः लिखित रूप में कोई प्रश्न भेज सकेंगे, जिसे कमीशन का निर्देश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट विवाद्यक के लिए सुसंगत समझे, और उस मजिस्ट्रेट, न्यायालय या अधिकारी के लिए, जिसे कमीशन निकालने का निर्देश दिया गया है, या जिसे उसके निष्पादन का कर्तव्य सौंपा गया है, ऐसे प्रश्न पर साक्षी की परीक्षा करना वैध होगा।

( 2 ) ऐसा कोई पक्षकार ऐसे मजिस्ट्रेट, न्यायालय या अधिकारी के समक्ष अधिवक्ता द्वारा, या यदि अभिरक्षा में न हो तो स्वयं उपस्थित हो सकेगा और उक्त साक्षी की परीक्षा, जिरह और पुनः परीक्षा कर सकेगा।

323. कमीशन की वापसी ।--( 1 ) धारा 319 के अधीन जारी किए गए किसी कमीशन के सम्यक् रूप से निष्पादित हो जाने के पश्चात् उसे, उसके अधीन परीक्षित साक्षी के बयान के साथ, कमीशन जारी करने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट को वापस कर दिया जाएगा; और कमीशन, उस पर रिटर्न और बयान सभी उचित समयों पर पक्षकारों के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे और सभी न्यायोचित अपवादों के अधीन रहते हुए किसी भी पक्षकार द्वारा मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़े जा सकेंगे और अभिलेख का भाग बनेंगे।

( 2 ) इस प्रकार लिया गया कोई भी बयान, यदि वह भारतीय संविधान की धारा 27 द्वारा निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है साक्ष्य अधिनियम , 2023 के तहत मामला किसी अन्य न्यायालय के समक्ष मामले के किसी भी बाद के चरण में साक्ष्य के रूप में भी लिया जा सकता है।

324. कार्यवाही का स्थगन - प्रत्येक मामले में जिसमें धारा 319 के अधीन कमीशन जारी किया जाता है, जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही ऐसे विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित की जा सकेगी जो कमीशन के निष्पादन और वापसी के लिए उचित रूप से पर्याप्त हो।

325. कमीशनों का निष्पादन .-- ( 1 ) धारा 321 के उपबंध तथा धारा 322 और धारा 323 का उतना भाग जो कमीशन के निष्पादन और उसकी वापसी से संबंधित है, इसमें इसके पश्चात् वर्णित किसी न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए कमीशनों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे धारा 319 के अधीन जारी किए गए कमीशनों को लागू होते हैं।

( 2 ) उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट न्यायालय, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट निम्नलिखित हैं-

(a) भारत में किसी ऐसे क्षेत्र के भीतर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई ऐसा न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, जिस पर यह संहिता लागू नहीं होती है, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे;

(b) भारत से बाहर किसी ऐसे देश या स्थान में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, और जिसे उस देश या स्थान में प्रवृत्त विधि के अधीन आपराधिक मामलों के संबंध में साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने का प्राधिकार हो।

326. चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य ।-- ( 1 ) किसी सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य, जो अभियुक्त की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया और सत्यापित किया गया हो, या इस अध्याय के अधीन कमीशन पर लिया गया हो, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में दिया जा सकेगा, यद्यपि अभिसाक्षी को साक्षी के रूप में नहीं बुलाया गया हो।

( 2 ) न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, अभियोजन पक्ष या अभियुक्त के आवेदन पर, ऐसे किसी अभिसाक्षी को समन कर सकेगा और उसके अभिसाक्षी के विषय-वस्तु के बारे में उससे परीक्षा कर सकेगा।

मजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट ।-- ( 1 ) कोई दस्तावेज, जो किसी व्यक्ति या संपत्ति के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर सहित पहचान रिपोर्ट होने का तात्पर्य रखता है, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा, भले ही ऐसे मजिस्ट्रेट को साक्षी के रूप में न बुलाया गया हो:

बशर्ते कि ऐसी रिपोर्ट में किसी संदिग्ध व्यक्ति या गवाह का कथन हो, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 19, धारा 26, धारा 27, धारा 158 या धारा 160 के उपबंधों के प्रतिकूल हो। साक्ष्य जहां धारा 125 के उपबंधों के अधीन ...

( 2 ) न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, अभियोजन पक्ष या अभियुक्त के आवेदन पर, उक्त रिपोर्ट की विषय-वस्तु के संबंध में ऐसे मजिस्ट्रेट को समन कर सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा।

328. टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य ।--( 1 ) कोई दस्तावेज, जो किसी टकसाल के राजपत्रित अधिकारी या किसी नोट मुद्रणालय या किसी प्रतिभूति मुद्रणालय (जिसके अंतर्गत स्टाम्प और लेखन सामग्री के नियंत्रक का अधिकारी भी है) या किसी विधि विज्ञान विभाग या विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रभाग या प्रश्नगत दस्तावेजों के किसी सरकारी परीक्षक या प्रश्नगत दस्तावेजों के किसी राज्य परीक्षक के, जैसा कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, हस्ताक्षर सहित रिपोर्ट होने का तात्पर्य रखती है, इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान जांच और रिपोर्ट के लिए उसे सम्यक रूप से प्रस्तुत किसी विषय या चीज पर, इस संहिता के अधीन किसी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा, यद्यपि ऐसे अधिकारी को साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जाता है।

(2) न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, किसी अधिकारी को बुला सकता है और उसकी रिपोर्ट की विषय-वस्तु के संबंध में उससे पूछताछ कर सकता है:

परन्तु किसी भी ऐसे अधिकारी को कोई अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा जिस पर रिपोर्ट आधारित है।

(3) भारतीय संविधान की धारा 129 और 130 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, साक्ष्य अधिनियम , 2023 के अनुसार, किसी भी अधिकारी को, किसी टकसाल या किसी नोट मुद्रणालय या किसी सुरक्षा मुद्रणालय या किसी फोरेंसिक विभाग के महाप्रबंधक या प्रभारी अधिकारी या फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला या प्रश्नगत दस्तावेज संगठन के सरकारी परीक्षक या प्रश्नगत दस्तावेज संगठन के राज्य परीक्षक के प्रभारी अधिकारी की अनुमति के बिना, अनुमति नहीं दी जाएगी—

(a) किसी अप्रकाशित आधिकारिक अभिलेख से प्राप्त कोई साक्ष्य देना, जिस पर रिपोर्ट आधारित है; या

(b) मामले या चीज़ की जांच के दौरान उसके द्वारा लागू किए गए किसी भी परीक्षण की प्रकृति या विवरण का खुलासा करना।  

329. कुछ सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्टें ।-- ( 1 ) कोई दस्तावेज, जो किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ, जिस पर यह धारा लागू होती है, के हस्ताक्षर सहित रिपोर्ट होने का तात्पर्य रखता है, किसी विषय या चीज पर जो इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान उसे जांच या विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए सम्यक रूप से प्रस्तुत की गई है, इस संहिता के अधीन किसी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

(2) न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, किसी विशेषज्ञ को बुला सकता है और उसकी रिपोर्ट की विषय-वस्तु के संबंध में उससे पूछताछ कर सकता है।

(3) जहां किसी ऐसे विशेषज्ञ को न्यायालय द्वारा बुलाया जाता है, और वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है, तो वह, जब तक कि न्यायालय ने उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का स्पष्ट निर्देश न दिया हो, अपने साथ काम करने वाले किसी जिम्मेदार अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है, यदि ऐसा अधिकारी मामले के तथ्यों से परिचित हो और उसकी ओर से न्यायालय में संतोषप्रद गवाही दे सकता हो।

(4) यह धारा निम्नलिखित सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों पर लागू होती है, अर्थात्:— 

(a) सरकार का कोई रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक;

(b) विस्फोटकों का मुख्य नियंत्रक;

(c) फिंगर प्रिंट ब्यूरो के निदेशक;

(d) निदेशक, हाफकीन संस्थान, बॉम्बे;

(e) केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला या राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक;

(f) सरकार का सीरोलॉजिस्ट;

(g) इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट या प्रमाणित कोई अन्य वैज्ञानिक विशेषज्ञ।

330. कुछ दस्तावेजों का कोई औपचारिक सबूत नहीं ।--( 1 ) जहां कोई दस्तावेज अभियोजन पक्ष या अभियुक्त द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष फाइल किया जाता है, वहां प्रत्येक ऐसे दस्तावेज की विशिष्टियां एक सूची में सम्मिलित की जाएंगी और अभियोजन पक्ष या अभियुक्त या अभियोजन पक्ष या अभियुक्त के अधिवक्ता से, यदि कोई हो, ऐसे दस्तावेजों के प्रदाय के शीघ्र पश्चात् और किसी भी दशा में ऐसे प्रदाय के पश्चात् तीस दिन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दस्तावेज की असलीयत को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहा जाएगा:

बशर्ते कि न्यायालय अपने विवेकानुसार, लिखित रूप में कारण दर्ज करके समय-सीमा में छूट दे सकता है:

आगे यह भी प्रावधान है कि किसी विशेषज्ञ को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि ऐसे विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर विचारण के किसी पक्षकार द्वारा विवाद न किया जाए।

(2) दस्तावेजों की सूची ऐसे प्रारूप में होगी जैसा राज्य सरकार नियमों द्वारा उपलब्ध कराएगी।

(3) जहां किसी दस्तावेज की वास्तविकता पर विवाद नहीं है, वहां ऐसे दस्तावेज को इस संहिता के अधीन किसी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर के सबूत के बिना साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकेगा जिसके द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाने का तात्पर्य है:

परन्तु न्यायालय अपने विवेकानुसार ऐसे हस्ताक्षर को साबित करने की अपेक्षा कर सकेगा।

331. लोक सेवकों के आचरण के सबूत में शपथ पत्र - जब इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान किसी न्यायालय में कोई आवेदन किया जाता है, और उसमें किसी लोक सेवक के संबंध में अभिकथन किए जाते हैं, तब आवेदक आवेदन में अभिकथित तथ्यों का साक्ष्य शपथ पत्र द्वारा दे सकेगा, और न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, आदेश दे सकेगा कि ऐसे तथ्यों से संबंधित साक्ष्य इस प्रकार दिए जाएं।

332. शपथ-पत्र पर औपचारिक प्रकृति का साक्ष्य .-- ( 1 ) किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य, जिसका साक्ष्य औपचारिक प्रकृति का है, शपथ-पत्र द्वारा दिया जा सकेगा और सभी न्यायोचित अपवादों के अधीन रहते हुए, इस संहिता के अधीन किसी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकेगा।

( 2 ) न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, अभियोजन पक्ष या अभियुक्त के आवेदन पर, ऐसे किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और उसके शपथपत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों के संबंध में उससे परीक्षा कर सकेगा।

333. प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्र पर शपथ ली जा सकेगी । - ( 1 ) इस संहिता के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष उपयोग किए जाने वाले शपथपत्र पर शपथ ली जा सकेगी या प्रतिज्ञान किया जा सकेगा - ( क ) किसी न्यायाधीश या न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष; या

( ख ) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई शपथ आयुक्त; या ( ग ) नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) के अधीन नियुक्त कोई नोटरी।

(2) शपथपत्र केवल उन तथ्यों तक सीमित होगा, जिन्हें अभिसाक्षी अपने ज्ञान से साबित करने में सक्षम है, तथा ऐसे तथ्य जिनके सत्य होने का उसके पास उचित आधार है, तथा बाद के मामले में अभिसाक्षी ऐसे विश्वास के आधारों को स्पष्ट रूप से बताएगा।

(3) न्यायालय शपथपत्र में किसी भी विवादास्पद और अप्रासंगिक विषय को हटाने या संशोधित करने का आदेश दे सकता है।

334. पूर्व दोषसिद्धि या दोषमुक्ति कैसे साबित की जाती है - इस संहिता के अधीन किसी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में पूर्व दोषसिद्धि या दोषमुक्ति को, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उपबंधित किसी अन्य रीति के अतिरिक्त , - 

(a) उस न्यायालय के अभिलेखों की अभिरक्षा रखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित उद्धरण द्वारा, जिसमें ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति दी गई थी, दण्डादेश या आदेश की प्रति होने के लिए; या

(b) दोषसिद्धि के मामले में, या तो उस जेल के भारसाधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र द्वारा जिसमें दण्ड या उसका कोई भाग भोगा गया था, या उस समर्पण वारंट को प्रस्तुत करके जिसके अधीन दण्ड भोगा गया था, साथ ही ऐसे प्रत्येक मामले में, इस प्रकार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति के साथ अभियुक्त व्यक्ति की पहचान के साक्ष्य को प्रस्तुत करके।

335. अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेखन ।--( 1 ) यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है और उसे गिरफ्तार करने की तत्काल कोई संभावना नहीं है तो शिकायत किए गए अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति का विचारण करने या विचारण के लिए सौंपने के लिए सक्षम न्यायालय उसकी अनुपस्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्षियों (यदि कोई हों) की परीक्षा कर सकता है और उनके बयानों को अभिलेखित कर सकता है और ऐसा कोई भी बयान ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी पर उस अपराध की जांच या विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में दिया जा सकता है जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, यदि अभिसाक्षी मर चुका है या साक्ष्य देने में असमर्थ है या उसे पाया नहीं जा सकता है या उसकी उपस्थिति बिना किसी विलम्ब, व्यय या असुविधा के प्राप्त नहीं की जा सकती है जो मामले की परिस्थितियों के अंतर्गत अनुचित होगी।

( 2 ) यदि ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय कोई अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया गया है, तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश निर्देश दे सकता है कि कोई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जांच करेगा और ऐसे किसी भी साक्षी की परीक्षा करेगा जो अपराध के संबंध में साक्ष्य दे सकता है और इस प्रकार लिए गए किसी भी बयान को किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है जिस पर बाद में अपराध का आरोप लगाया जाता है, यदि अभिसाक्षी मर चुका है या साक्ष्य देने में असमर्थ है या भारत की सीमाओं से बाहर है।

336. मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य - जहां किसी लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया कोई दस्तावेज या रिपोर्ट इस संहिता के अधीन किसी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए प्रकल्पित है, और -

(i) ऐसा लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी या तो स्थानांतरित हो गया है, सेवानिवृत्त हो गया है, या उसकी मृत्यु हो गई है; या

(ii) ऐसा लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी नहीं मिल पाता या गवाही देने में असमर्थ है; या

(iii) ऐसे लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने से जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही करने में विलम्ब होने की संभावना है, वहां न्यायालय ऐसे लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी के उत्तराधिकारी अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा, जो ऐसे अभिसाक्ष्य के समय उस पद पर है, ताकि वह ऐसे दस्तावेज या रिपोर्ट पर अभिसाक्ष्य दे सके:

परन्तु किसी लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि ऐसे लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा विवाद न किया जाए:

आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसे उत्तराधिकारी लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही देने की अनुमति दी जा सकेगी।