अध्याय 26

 अध्याय 26

पूछताछ और परीक्षण के संबंध में सामान्य प्रावधान

337. एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए जाने पर उसी अपराध के लिए विचारण नहीं किया जाएगा ।--( 1 ) कोई व्यक्ति जिसका किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है, उस पर उसी अपराध के लिए या किसी अन्य अपराध के लिए उन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनः विचारण नहीं किया जा सकेगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप धारा 244 की उपधारा ( 1 ) के अधीन लगाया जा सकता था या जिसके लिए उसे उसकी उपधारा ( 2 ) के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता था।

(2) धारा 243 की उपधारा ( 1 ) के अधीन पूर्व विचारण में उसके विरुद्ध पृथक आरोप लगाया जा सकता था।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी ऐसे कार्य के कारण किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसके परिणाम ऐसे कार्य के साथ मिलकर उस अपराध से भिन्न अपराध बनते हैं, जिसके लिए उसे दोषसिद्ध किया गया था, बाद में ऐसे अंतिम वर्णित अपराध के लिए विचारण किया जा सकता है, यदि परिणाम उस समय घटित नहीं हुए थे, या न्यायालय को उनके घटित होने का ज्ञान नहीं था, जब उसे दोषसिद्ध किया गया था।

(4) किसी कार्य से गठित किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति पर, ऐसी दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के होते हुए भी, उसके द्वारा किए गए उन्हीं कार्यों से गठित किसी अन्य अपराध के लिए बाद में आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है, यदि वह न्यायालय, जिसके द्वारा उसका प्रथम बार विचारण किया गया था, उस अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था, जिसका उस पर बाद में आरोप लगाया गया है।

(5) धारा 281 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए पुनः विचारण नहीं किया जाएगा, सिवाय उस न्यायालय की सहमति के जिससे वह उन्मोचित किया गया था या किसी अन्य न्यायालय की सहमति के जिसके अधीन प्रथम वर्णित न्यायालय है।

(6) इस धारा की कोई बात साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 26 या इस संहिता की धारा 208 के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

स्पष्टीकरण-- किसी शिकायत का खारिज किया जाना या अभियुक्त को उन्मोचित किया जाना इस धारा के प्रयोजनों के लिए दोषमुक्ति नहीं है ।

चित्रण.

(a) ए पर नौकर के रूप में चोरी के आरोप में मुकदमा चलाया जाता है और उसे दोषमुक्त कर दिया जाता है। बाद में, जब तक दोषमुक्ति प्रभावी रहती है, उस पर नौकर के रूप में चोरी का, या उन्हीं तथ्यों के आधार पर, केवल चोरी का, या आपराधिक विश्वासघात का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

(b) ए पर गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया जाता है और उसे दोषी ठहराया जाता है। बाद में घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ए पर फिर से गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया जा सकता है।

(c) ए पर सत्र न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया जाता है और बी की गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया जाता है। ए पर बाद में बी की हत्या के लिए उन्हीं तथ्यों के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

(d) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा क पर ख को स्वेच्छा से क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया जाता है और वह उसे दोषसिद्ध करता है। तत्पश्चात् क पर उन्हीं तथ्यों के आधार पर ख को स्वेच्छा से घोर क्षति पहुंचाने के लिए विचारण नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि मामला इस धारा की उपधारा ( 3 ) के अंतर्गत न आए।

(e) क पर द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा ख के शरीर से संपत्ति चोरी करने का आरोप लगाया जाता है और वह उसे दोषी ठहराता है। तत्पश्चात् क पर उन्हीं तथ्यों के आधार पर डकैती का आरोप लगाया जा सकता है और उसके लिए विचारण किया जा सकता है।

(f) ए, बी और सी पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा डी को लूटने का आरोप लगाया जाता है और उन्हें इसके लिए दोषी ठहराया जाता है। ए, बी और सी पर बाद में उन्हीं तथ्यों के आधार पर डकैती का आरोप लगाया जा सकता है और उनके लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

अभियोजकों द्वारा उपस्थिति .-- ( 1 ) किसी मामले का भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक किसी ऐसे न्यायालय के समक्ष, जिसमें वह मामला जांच, विचारण या अपील के अधीन है, बिना किसी लिखित प्राधिकार के उपस्थित हो सकेगा और अभिवचन कर सकेगा।

( 2 ) यदि किसी ऐसे मामले में कोई निजी व्यक्ति अपने अधिवक्ता को किसी व्यक्ति पर किसी न्यायालय में अभियोजन चलाने का निर्देश देता है, तो मामले का प्रभारी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेगा और इस प्रकार निर्देशित अधिवक्ता लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करेगा तथा मामले में साक्ष्य बंद हो जाने के पश्चात न्यायालय की अनुमति से लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकेगा।

अभियोजन चलाने की अनुज्ञा ।-- ( 1 ) किसी मामले की जांच या विचारण करने वाला कोई मजिस्ट्रेट, निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा अभियोजन चलाने की अनुज्ञा दे सकेगा; किन्तु महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसा करने का हकदार नहीं होगा:

परन्तु किसी पुलिस अधिकारी को अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में भाग लिया है जिसके संबंध में अभियुक्त पर अभियोजन चलाया जा रहा है।

( 2 ) अभियोजन का संचालन करने वाला कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से ऐसा कर सकता है।

340. जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है, उसका बचाव करने का अधिकार ।— किसी भी व्यक्ति पर दंड न्यायालय में किसी अपराध का आरोप लगाया गया हो, या जिसके विरुद्ध इस संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की गई हो, उसका बचाव उसकी पसंद के अधिवक्ता द्वारा किया जा सकता है।

341. मामलों में राज्य के खर्च पर अभियुक्त को विधिक सहायता ।-- ( 1 ) जहां न्यायालय के समक्ष किसी विचारण या अपील में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जाता है और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, वहां न्यायालय राज्य के खर्च पर उसकी प्रतिरक्षा के लिए अधिवक्ता नियुक्त करेगा।

(2) उच्च न्यायालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित के लिए नियम बना सकता है-

(a) उपधारा ( 1 ) के अधीन बचाव के लिए अधिवक्ताओं के चयन की रीति;

(b) ऐसे अधिवक्ताओं को न्यायालयों द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं;

(c) सरकार द्वारा ऐसे अधिवक्ताओं को देय फीस, और सामान्यतः उपधारा ( 1 ) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से, उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) के उपबंध राज्य में अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी वर्ग के विचारणों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे सत्र न्यायालयों के समक्ष विचारणों के संबंध में लागू होते हैं।

अभियुक्त है , तब प्रक्रिया - ( 1 ) इस धारा में, "निगम" का अर्थ एक निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय है, और इसमें सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी शामिल है।

(2) जहां कोई निगम किसी जांच या परीक्षण में अभियुक्त व्यक्ति या अभियुक्त व्यक्तियों में से एक है, वहां वह जांच या परीक्षण के प्रयोजन के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति निगम की मुहर के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है।

(3) जहां किसी निगम का प्रतिनिधि उपस्थित होता है, वहां इस संहिता की कोई भी आवश्यकता कि कोई बात अभियुक्त की उपस्थिति में की जाएगी या अभियुक्त को पढ़कर सुनाई जाएगी, कही जाएगी या समझाई जाएगी, इस आवश्यकता के रूप में समझी जाएगी कि वह बात प्रतिनिधि की उपस्थिति में की जाएगी या प्रतिनिधि को पढ़कर सुनाई जाएगी, कही जाएगी या समझाई जाएगी, और कोई भी आवश्यकता कि अभियुक्त की जांच की जाएगी, इस आवश्यकता के रूप में समझी जाएगी कि प्रतिनिधि की जांच की जाएगी।

(4) 3 ) में निर्दिष्ट कोई अपेक्षा लागू नहीं होगी।

(5) जहां निगम के प्रबंध निदेशक या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) द्वारा, जो निगम के कार्यों का प्रबंध करने वाले या प्रबंध करने वाले व्यक्तियों में से एक है, हस्ताक्षरित होने का तात्पर्यित लिखित कथन फाइल किया जाता है कि कथन में नामित व्यक्ति को इस धारा के प्रयोजनों के लिए निगम का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, वहां न्यायालय, जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार नियुक्त किया गया है।

(6) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति, जो न्यायालय के समक्ष किसी जांच या विचारण में निगम के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होता है, ऐसा प्रतिनिधि है या नहीं, तो इस प्रश्न का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

343. सहअपराधी को क्षमा प्रदान करना ।--( 1 ) किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, जिसके बारे में माना जाता है कि वह किसी ऐसे अपराध से, जिस पर यह धारा लागू होती है, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध या साझीदार रहा है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी भी प्रक्रम पर, और अपराध की जांच या विचारण करने वाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के किसी भी प्रक्रम पर, ऐसे व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में और अपराध के किए जाने में संबद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में, चाहे वह मुख्य व्यक्ति हो या दुष्प्रेरक, अपनी जानकारी में आने वाली समस्त परिस्थितियों का पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण करे।

(2) यह धारा निम्नलिखित पर लागू होती है—

(a) कोई अपराध जो अनन्य रूप से सत्र न्यायालय या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय हो;

(b) कोई भी अपराध जिसके लिए सात वर्ष तक का कारावास या अधिक कठोर सजा हो सकती है।

(3) प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो उपधारा ( 1 ) के अधीन क्षमादान करता है, वह निम्नलिखित अभिलेखित करेगा-

(a) ऐसा करने के उनके कारण;

(b) चाहे निविदा उस व्यक्ति द्वारा स्वीकार की गई थी या नहीं, जिसे यह दी गई थी, और अभियुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर, उसे ऐसे रिकॉर्ड की एक प्रति निःशुल्क प्रदान करेगा।

(4) 1 ) के अधीन क्षमादान स्वीकार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति-

(a) अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में तथा उसके बाद के परीक्षण में, यदि कोई हो, गवाह के रूप में उसकी जांच की जाएगी;

(b) जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर न हो, उसे मुकदमे की समाप्ति तक हिरासत में रखा जाएगा।

(5) 1 ) के अधीन क्षमादान स्वीकार कर लिया है और उसकी उपधारा ( 4 ) के अधीन परीक्षा की जा चुकी है, वहां अपराध का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट मामले में कोई और जांच किए बिना-

(a) इसे परीक्षण के लिए सौंपें-

(i) यदि अपराध का विचारण विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या यदि संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, तो उसे सत्र न्यायालय में भेजा जा सकता है;

(ii) किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में, यदि अपराध अनन्य रूप से उसी न्यायालय द्वारा विचारणीय है;

(b) किसी भी अन्य मामले में, मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंप दिया जाएगा जो स्वयं मामले की सुनवाई करेगा।

344. क्षमादान का निदेश देने की शक्ति - किसी मामले के सुपुर्द किए जाने के पश्चात् किन्तु निर्णय पारित किए जाने के पूर्व, वह न्यायालय, जिसे मामला सुपुर्द किया गया है, विचारण के समय किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, जिसके बारे में माना जाता है कि वह किसी ऐसे अपराध से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबंधित था या उससे संसक्त था, ऐसे व्यक्ति को उसी शर्त पर क्षमादान दे सकता है।

345. क्षमा की शर्तों का अनुपालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण ।--( 1 ) जहां किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसने धारा 343 या धारा 344 के अधीन क्षमादान स्वीकार कर लिया है, लोक अभियोजक यह प्रमाणित कर देता है कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति ने या तो जानबूझकर कोई आवश्यक बात छिपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर उस शर्त का अनुपालन नहीं किया है, जिस पर क्षमादान किया गया था, वहां ऐसे व्यक्ति का उस अपराध के लिए, जिसके संबंध में क्षमादान किया गया था या किसी अन्य अपराध के लिए, जिसके लिए वह उसी मामले के संबंध में दोषी प्रतीत होता है, विचारण किया जा सकेगा और मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए भी:

परन्तु ऐसे व्यक्ति पर किसी अन्य अभियुक्त के साथ संयुक्त रूप से मुकदमा नहीं चलाया जाएगा:

आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति पर मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए उच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना विचारण नहीं किया जाएगा, और धारा 215 या धारा 379 में अंतर्विष्ट कोई बात उस अपराध पर लागू नहीं होगी।

(2) क्षमादान स्वीकार करते हुए ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन, जो धारा 183 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा या धारा 343 की उपधारा ( 4 ) के अधीन न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया गया हो, ऐसे परीक्षण में उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में दिया जा सकेगा।

(3) ऐसे परीक्षण में, अभियुक्त यह अभिवचन करने का हकदार होगा कि उसने उस शर्त का अनुपालन किया है जिस पर ऐसा समर्पण किया गया था; ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि शर्त का अनुपालन नहीं किया गया है।

(4) ऐसे परीक्षण में न्यायालय-

(a) यदि यह सत्र न्यायालय है, तो आरोप को अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाने और समझाए जाने से पहले;

(b) यदि यह मजिस्ट्रेट की अदालत है, तो अभियोजन पक्ष के गवाहों का साक्ष्य लिए जाने से पहले,

अभियुक्त से पूछें कि क्या वह यह तर्क देता है कि उसने उन शर्तों का अनुपालन किया है जिन पर क्षमादान दिया गया था।

(5) यदि अभियुक्त ऐसा अभिवचन करता है, तो न्यायालय अभिवचन को अभिलिखित करेगा और मुकदमे को आगे बढ़ाएगा तथा मामले में निर्णय देने से पूर्व यह पता लगाएगा कि अभियुक्त ने क्षमा की शर्तों का पालन किया है या नहीं, और यदि यह पाता है कि उसने ऐसा अनुपालन किया है, तो वह इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, दोषमुक्ति का निर्णय देगा।

कार्यवाही स्थगित या स्थगित करने की शक्ति ।-- ( 1 ) प्रत्येक जांच या परीक्षण में कार्यवाही दिन-प्रतिदिन के आधार पर तब तक जारी रहेगी जब तक उपस्थित सभी साक्षियों की परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक कि न्यायालय को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उसे अगले दिन के आगे स्थगित करना आवश्यक न लगे:

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70 या धारा 71 के तहत किसी अपराध से संबंधित हो तो जांच या परीक्षण आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

( 2 ) यदि न्यायालय, किसी अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात्, या विचारण के प्रारम्भ के पश्चात्, किसी जांच या विचारण के प्रारम्भ को स्थगित करना आवश्यक या उचित समझता है, तो वह समय-समय पर, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, उसे ऐसे निबंधनों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, ऐसे समय के लिए स्थगित या स्थगित कर सकता है, जिसे वह युक्तियुक्त समझे, और यदि अभियुक्त हिरासत में है, तो उसे वारंट द्वारा रिमांड पर ले सकता है:

परन्तु कोई भी न्यायालय किसी अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन एक बार में पन्द्रह दिन से अधिक अवधि के लिए हिरासत में नहीं भेजेगा:

आगे यह भी प्रावधान है कि जब गवाह उपस्थित हों, तो लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों को छोड़कर, उनकी जांच किए बिना कोई स्थगन या स्थगन नहीं दिया जाएगा:

यह भी प्रावधान है कि कोई भी स्थगन केवल अभियुक्त व्यक्ति को उस पर लगाए जाने वाले प्रस्तावित दंड के विरुद्ध कारण बताने में सक्षम बनाने के प्रयोजन के लिए नहीं दिया जाएगा: यह भी प्रावधान है कि-

(a) किसी पक्ष के अनुरोध पर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा, सिवाय इसके कि परिस्थितियां उस पक्ष के नियंत्रण से बाहर हों;

(b) जहां परिस्थितियां किसी पक्ष के नियंत्रण से बाहर हों, वहां न्यायालय द्वारा दूसरे पक्ष की आपत्तियों को सुनने के बाद और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से दो से अधिक स्थगन नहीं दिए जा सकेंगे;

(c) यह तथ्य कि किसी पक्षकार का अधिवक्ता किसी अन्य न्यायालय में कार्यरत है, स्थगन का आधार नहीं होगा;

(d) जहां कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित है, किन्तु पक्षकार या उसका अधिवक्ता उपस्थित नहीं है या पक्षकार या उसका अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होते हुए भी साक्षी की परीक्षा या जिरह करने के लिए तैयार नहीं है, वहां न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, साक्षी का कथन अभिलिखित कर सकेगा और ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे, जिसमें, यथास्थिति, साक्षी की मुख्य परीक्षा या जिरह से छूट दी जाएगी।

स्पष्टीकरण 1.- यदि यह संदेह उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है, और यह सम्भाव्य प्रतीत होता है कि रिमांड द्वारा और साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, तो यह रिमांड के लिए उचित कारण है।

स्पष्टीकरण 2.- जिन शर्तों पर स्थगन या स्थगन दिया जा सकेगा, उनमें समुचित मामलों में अभियोजन पक्ष या अभियुक्त द्वारा लागत का भुगतान भी शामिल है।

347. स्थानीय निरीक्षण ।-- ( 1 ) कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में, पक्षकारों को सम्यक् सूचना देने के पश्चात्, किसी ऐसे स्थान का, जिसमें किसी अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है, या किसी अन्य स्थान का, जिसे उसकी राय में ऐसी जांच या विचारण में दिए गए साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन करने के प्रयोजन के लिए देखना आवश्यक है, दौरा कर सकेगा और निरीक्षण कर सकेगा तथा ऐसे निरीक्षण में देखे गए किसी सुसंगत तथ्य का ज्ञापन अनावश्यक विलम्ब के बिना अभिलिखित करेगा।

( 2 ) ऐसा ज्ञापन मामले के अभिलेख का भाग होगा और यदि अभियोजक, शिकायतकर्ता या अभियुक्त या मामले का कोई अन्य पक्षकार ऐसा चाहे तो ज्ञापन की एक प्रति उसे निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

348. महत्वपूर्ण साक्षी को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति - कोई भी न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुला सकता है या उपस्थित किसी व्यक्ति की, यद्यपि उसे साक्षी के रूप में नहीं बुलाया गया है, परीक्षा कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति को पुनः बुला सकता है और पुनः परीक्षा कर सकता है जिसकी पहले परीक्षा हो चुकी है; और न्यायालय ऐसे किसी व्यक्ति को बुलाएगा और उसकी परीक्षा करेगा या पुनः बुलाएगा और पुनः परीक्षा करेगा यदि उसका साक्ष्य उसे मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

349. किसी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख आदि देने का आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति - यदि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को, जिसमें अभियुक्त व्यक्ति भी शामिल है, नमूना हस्ताक्षर या अंगुल छाप या हस्तलेख या आवाज का नमूना देने का निर्देश देना समीचीन है, तो वह उस आशय का आदेश दे सकता है और उस स्थिति में वह व्यक्ति, जिससे आदेश संबंधित है, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर पेश किया जाएगा या उपस्थित होगा तथा अपने नमूना हस्ताक्षर या अंगुल छाप या हस्तलेख या आवाज का नमूना देगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि व्यक्ति को किसी समय ऐसी जांच या कार्यवाही के संबंध में गिरफ्तार न किया गया हो:

परन्तु यह और कि मजिस्ट्रेट, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, किसी व्यक्ति को ऐसा नमूना या नमूना दिए जाने का आदेश दे सकेगा, बिना उसे गिरफ्तार किए।

350. शिकायतकर्ताओं और गवाहों के व्यय - राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन रहते हुए, कोई भी दंड न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय के समक्ष किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए उपस्थित होने वाले किसी शिकायतकर्ता या गवाह के उचित व्यय का भुगतान सरकार की ओर से करने का आदेश दे सकता है।

351. परीक्षा करने की शक्ति .-- ( 1 ) प्रत्येक जांच या परीक्षण में, अभियुक्त को उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट किन्हीं परिस्थितियों को व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करने में सक्षम बनाने के प्रयोजनार्थ, न्यायालय--

(a) किसी भी स्तर पर, बिना पूर्व चेतावनी के अभियुक्त उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जिन्हें न्यायालय आवश्यक समझे;

(b) अभियोजन पक्ष के साक्षियों की परीक्षा हो जाने के पश्चात् तथा बचाव के लिए उसे बुलाए जाने के पूर्व, उससे मामले के संबंध में सामान्यतः प्रश्न पूछे जाएंगे:

परन्तु किसी समन मामले में, जहां न्यायालय ने अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे दी है, वहां वह खंड ( ख ) के अधीन उसकी परीक्षा से भी छूट दे सकता है।

(2) उपधारा ( 1 ) के अधीन अभियुक्त की परीक्षा किए जाने पर उसे शपथ नहीं दिलाई जाएगी।

(3) अभियुक्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करके या उनका झूठा उत्तर देकर स्वयं को दण्ड का भागी नहीं बनाएगा।

(4) अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों को ऐसी जांच या विचारण में ध्यान में लिया जा सकेगा, तथा किसी अन्य जांच या विचारण में उसके पक्ष में या विरुद्ध साक्ष्य के रूप में रखा जा सकेगा, किसी अन्य अपराध के लिए, जिसके बारे में ऐसे उत्तरों से यह पता चलता हो कि उसने अपराध किया है।

(5) न्यायालय, अभियुक्त से पूछे जाने वाले प्रासंगिक प्रश्नों को तैयार करने में अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की सहायता ले सकता है और न्यायालय, इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।

352. मौखिक बहस और तर्कों का ज्ञापन।- ( 1 ) किसी कार्यवाही में कोई पक्षकार, अपने साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र संक्षिप्त मौखिक बहस कर सकेगा और मौखिक बहस, यदि कोई हो, समाप्त करने के पूर्व न्यायालय को अपने मामले के समर्थन में तर्कों को संक्षिप्त रूप से और सुस्पष्ट शीर्षकों के अंतर्गत बताते हुए ज्ञापन प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसा प्रत्येक ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा।

(2) ऐसे प्रत्येक ज्ञापन की एक प्रति विपक्षी पक्ष को भी साथ-साथ उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) लिखित तर्क प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए कार्यवाही का कोई स्थगन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि न्यायालय, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, ऐसा स्थगन देना आवश्यक न समझे।

(4) यदि न्यायालय की यह राय हो कि मौखिक तर्क संक्षिप्त या सुसंगत नहीं हैं, तो वह ऐसे तर्कों को विनियमित कर सकता है।

353. अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना .-- ( 1 ) दंड न्यायालय के समक्ष किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति बचाव के लिए सक्षम साक्षी होगा और अपने विरुद्ध या उसी परीक्षण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को गलत साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है:

उसे उपलब्ध कराया-

(a) उसे अपने लिखित अनुरोध के अलावा किसी गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाएगा;

(b) साक्ष्य देने में उसकी असफलता को किसी भी पक्षकार या न्यायालय द्वारा किसी टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा या उसके विरुद्ध या उसी परीक्षण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी उपधारणा को जन्म नहीं दिया जाएगा।

( 2 ) कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी दंड न्यायालय में धारा 101, या धारा 126, या धारा 127, या धारा 128, या धारा 129, या अध्याय 10 के अधीन या अध्याय 11 के भाग ख, भाग ग या भाग घ के अधीन कार्यवाही संस्थित की जाती है, ऐसी कार्यवाही में स्वयं को साक्षी के रूप में प्रस्तुत कर सकेगा:

परन्तु धारा 127, धारा 128 या धारा 129 के अधीन कार्यवाहियों में साक्ष्य देने में ऐसे व्यक्ति की असफलता को किसी पक्षकार या न्यायालय द्वारा किसी टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा या उसके विरुद्ध या उसी जांच में उसके साथ कार्यवाही किए गए किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई उपधारणा नहीं की जाएगी।

354. प्रकटीकरण को प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव का प्रयोग नहीं किया जाएगा । धारा 343 और 344 में दिए गए प्रावधान के सिवाय , किसी अभियुक्त व्यक्ति पर किसी वचन या धमकी या अन्यथा के माध्यम से कोई प्रभाव नहीं डाला जाएगा, जिससे उसे उसके ज्ञान में किसी बात को प्रकट करने या रोकने के लिए प्रेरित किया जा सके।

355. कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और परीक्षण किए जाने का प्रावधान। - ( 1 ) इस संहिता के तहत जांच या परीक्षण के किसी भी चरण में, यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, यह समाधान हो जाता है कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति न्याय के हित में आवश्यक नहीं है, या अभियुक्त लगातार न्यायालय की कार्यवाही में बाधा डालता है, तो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, यदि अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी वकील द्वारा किया जाता है, तो उसकी उपस्थिति से छूट दे सकता है और उसकी अनुपस्थिति में ऐसी जांच या परीक्षण कर सकता है, और कार्यवाही के किसी भी बाद के चरण में, ऐसे अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दे सकता है।

( 2 ) यदि किसी ऐसे मामले में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जाता है, या यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को आवश्यक समझता है, तो वह, यदि वह ठीक समझे और उसके द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, या तो ऐसी जांच या विचारण को स्थगित कर सकता है, या आदेश दे सकता है कि ऐसे अभियुक्त के मामले को पृथक रूप से लिया जाए या उस पर विचारण किया जाए।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिए अभियुक्त की वैयक्तिक उपस्थिति में श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपस्थिति सम्मिलित है ।

356. उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण या निर्णय। - ( 1 ) इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जब उद्घोषित अपराधी घोषित कोई व्यक्ति, चाहे उस पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया गया हो या नहीं, विचारण से बचने के लिए फरार हो गया है और उसे गिरफ्तार करने की तत्काल कोई संभावना नहीं है, तो यह ऐसे व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और विचारण के अधिकार का अधित्याग माना जाएगा और न्यायालय, न्याय के हित में, लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात, इस संहिता के अधीन उसी रीति से और उसी प्रभाव से विचारण को आगे बढ़ाएगा मानो वह उपस्थित था और निर्णय सुनाएगा:

बशर्ते कि न्यायालय तब तक विचारण प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक आरोप विरचित किये जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि व्यतीत न हो जाए।

(2) न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपधारा ( 1 ) के अधीन कार्यवाही करने से पहले निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है, अर्थात्: -

(i) कम से कम तीस दिनों के अंतराल में लगातार दो गिरफ्तारी वारंट जारी करना;

(ii) उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय या स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करना, जिसमें उद्घोषित अपराधी को परीक्षण के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता होगी और उसे सूचित करना होगा कि यदि वह ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण उसकी अनुपस्थिति में शुरू होगा;

(iii) अपने रिश्तेदार या मित्र को, यदि कोई हो, मुकदमे के प्रारंभ होने के बारे में सूचित करना; तथा

(iv) उस घर या वासस्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर, जिसमें ऐसा व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है, मुकदमे के प्रारंभ होने की सूचना चिपकाएगा तथा अपने अंतिम ज्ञात निवास पते के जिले के पुलिस थाने में प्रदर्शित करेगा।

 

(3) जहां उद्घोषित अपराधी का प्रतिनिधित्व किसी वकील द्वारा नहीं किया जाता है, वहां उसे राज्य के खर्च पर उसके बचाव के लिए वकील उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) जहां मामले का विचारण करने या विचारण के लिए सौंपने के लिए सक्षम न्यायालय ने अभियोजन के लिए किन्हीं साक्षियों की परीक्षा की है और उनके बयान दर्ज किए हैं, वहां ऐसे बयान उस उद्घोषित अपराधी के विरुद्ध उस अपराध की जांच या विचारण में, जिसका उस पर आरोप है, साक्ष्य के रूप में दिए जाएंगे:

परन्तु यदि उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ऐसे विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है या वह उपस्थित होता है, तो न्यायालय न्याय के हित में उसे किसी साक्ष्य की परीक्षा करने की अनुमति दे सकता है, जो उसकी अनुपस्थिति में लिया गया हो।

(5) जहां कोई विचारण इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति से संबंधित है, वहां साक्षी का बयान और परीक्षा, जहां तक संभव हो, श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन, अधिमानतः मोबाइल फोन द्वारा रिकार्ड की जा सकेगी और ऐसी रिकार्डिंग ऐसी रीति से रखी जाएगी जैसा न्यायालय निर्देश दे।

(6) इस संहिता के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन में, उपधारा ( 1 ) के अधीन विचारण प्रारंभ होने के पश्चात अभियुक्त की स्वैच्छिक अनुपस्थिति, निर्णय की घोषणा सहित विचारण को जारी रखने से नहीं रोकेगी, भले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया हो और पेश किया गया हो या वह ऐसे विचारण के समापन पर उपस्थित हो।

(7) इस धारा के अंतर्गत निर्णय के विरुद्ध तब तक कोई अपील नहीं की जा सकेगी जब तक उद्घोषित अपराधी स्वयं अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हो जाए:

परन्तु यह कि दोषसिद्धि के विरुद्ध कोई अपील निर्णय की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं की जाएगी।

(8) धारा 84 की उपधारा ( 1 ) में उल्लिखित किसी भगोड़े पर लागू कर सकेगा।

357. जहां अभियुक्त कार्यवाही को नहीं समझता वहां प्रक्रिया - यदि अभियुक्त, यद्यपि विकृतचित्त का व्यक्ति नहीं है, कार्यवाही को समझा नहीं जा सकता है, तो न्यायालय जांच या विचारण को आगे बढ़ा सकता है; और उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय की दशा में, यदि ऐसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होती है, तो कार्यवाही मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ उच्च न्यायालय को भेजी जाएगी और उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह ठीक समझे। 

358. अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति।- ( 1 ) जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उस व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकता है जो उसने किया प्रतीत होता है।

(2) जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, वहां उसे, मामले की परिस्थितियों के अनुसार, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है या बुलाया जा सकता है।

(3) न्यायालय में उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह गिरफ्तार न हो या सम्मन पर न हो, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध की जांच या विचारण के लिए निरुद्ध किया जा सकता है, जो उसने किया प्रतीत होता है।

(4) जहां न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करता है, वहां—

(a) ऐसे व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही नए सिरे से शुरू की जाएगी, और गवाहों की पुनः सुनवाई की जाएगी;

(b) क ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए , मामला इस प्रकार आगे बढ़ सकेगा मानो ऐसा व्यक्ति उस समय अभियुक्त था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिसके आधार पर जांच या विचारण प्रारंभ किया गया था।

 

 

 

अपराधों का शमन .-- ( 1 ) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों का , जो नीचे दी गई सारणी के प्रथम दो स्तंभों में विनिर्दिष्ट हैं, उस सारणी के तृतीय स्तंभ में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा शमन किया जा सकेगा:-

मेज़

अपराध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा लागू वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है

1 2 3

किसी विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से बहला-फुसलाकर ले जाना या हिरासत में लेना। 84 औरत का पति और औरत.

स्वेच्छा से चोट पहुँचाना। 115(2) वह व्यक्ति जिसे चोट पहुंचाई गई है।

उकसावे पर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। 122( 1 ) वह व्यक्ति जिसे चोट पहुंचाई गई है।

गंभीर एवं अचानक उकसावे पर स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना। 122( 2 ) वह व्यक्ति जिसे चोट पहुंचाई गई है।

किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना या सीमित करना। 126( 2 ), 127( 2 ) व्यक्ति को रोका या सीमित किया गया हो।

   

किसी व्यक्ति को तीन दिन या उससे अधिक समय तक गलत तरीके से बंधक बनाकर रखना। 127( 3 ) व्यक्ति को सीमित कर दिया गया।

किसी व्यक्ति को दस दिन या उससे अधिक समय तक गलत तरीके से बंधक बनाकर रखना। 127( 4 ) व्यक्ति को सीमित कर दिया गया।  

किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गुप्त स्थान पर बंधक बनाना। 127( 6 ) व्यक्ति को सीमित कर दिया गया।

हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 131,133,136 वह व्यक्ति जिस पर हमला किया गया हो या जिसके साथ आपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो।

किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के जानबूझकर इरादे से शब्द आदि बोलना। 302 वह व्यक्ति जिसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का इरादा हो।

चोरी। 303( 2 ) संपत्ति का मालिक चोरी हो गया।

संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग। 314 संपत्ति के मालिक ने गबन किया।

 

वाहक, घाट-उद्धारक आदि द्वारा आपराधिक विश्वासघात धारा 316( 3 ) संपत्ति का स्वामी

जिसके संबंध में विश्वास का उल्लंघन किया गया है।

 

 

 

यह जानते हुए भी कि चोरी की गई संपत्ति चोरी की है, बेईमानी से उसे प्राप्त करना। 317( 2 ) संपत्ति का मालिक चोरी हो गया।

चोरी की गई संपत्ति को छिपाने या निपटाने में सहायता करना, यह जानते हुए कि वह चोरी की गई है। 317( 5 ) संपत्ति का मालिक चोरी हो गया।

बेईमानी करना। 318( 2 ) उस व्यक्ति ने धोखा दिया।

छद्मवेश द्वारा धोखा देना। 319( 2 ) उस व्यक्ति ने धोखा दिया।

लेनदारों के बीच वितरण को रोकने के लिए धोखाधड़ी से संपत्ति को हटाना या छिपाना आदि। 320 इससे प्रभावित होने वाले ऋणदाता।

अपराधी द्वारा अपने ऋणदाताओं को देय ऋण या मांग उपलब्ध कराने से धोखे से रोकना। 321 इससे प्रभावित होने वाले ऋणदाता।

हस्तांतरण विलेख का धोखाधड़ीपूर्ण निष्पादन जिसमें 322 इससे प्रभावित व्यक्ति।

प्रतिफल का झूठा विवरण।

धोखाधड़ी से संपत्ति हटाना या छिपाना। 323 इससे प्रभावित व्यक्ति।

शरारत, जब केवल निजी व्यक्ति को ही हानि या क्षति हुई हो। 324( 2 ), 324( 4 ) वह व्यक्ति जिसे हानि या

क्षति होती है।

पशु को मारकर या अपंग बनाकर उत्पात मचाना। 325 पशु का मालिक.

सिंचाई के कार्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए पानी को गलत तरीके से मोड़ना, जबकि इससे होने वाली हानि या नुकसान केवल निजी व्यक्ति को हुआ हो। 326( ए ) वह व्यक्ति जिसे हानि या क्षति हुई है।

आपराधिक अतिचार. 329( 3 ) संपत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति ने अतिक्रमण किया।

गृह-अतिचार. 329( 4 ) संपत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति ने अतिक्रमण किया।

कारावास से दण्डनीय अपराध (चोरी के अलावा) करने के लिए गृह-अतिचार। 332( सी ) मकान पर कब्जा करने वाले व्यक्ति ने अतिक्रमण किया।

झूठे व्यापार या संपत्ति चिह्न का उपयोग करना। 345( 3) वह व्यक्ति जिसे ऐसे उपयोग से हानि या चोट पहुँचती है।

किसी अन्य द्वारा प्रयुक्त संपत्ति चिह्न की जालसाजी करना। 347( 1 ) वह व्यक्ति जिसे ऐसे उपयोग से हानि या चोट पहुँचती है।

 

 

 

1 2 3

नकली संपत्ति चिह्न के साथ माल बेचना। 349 वह व्यक्ति जिसे ऐसे उपयोग से हानि या चोट पहुँचती है।

आपराधिक धमकी. 351( 2 ), 351( 3 ) व्यक्ति भयभीत.

शांति भंग करने के लिए उकसाने के इरादे से किया गया अपमान। 352 व्यक्ति का अपमान किया गया।

किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाना कि वह ईश्वरीय अप्रसन्नता का पात्र है। 354 व्यक्ति प्रेरित.

भारतीय न्याय संहिता, 2023, (2023 का 45 ) की धारा 356( 2 ) के अधीन उपधारा ( 2 ) के अधीन सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट हैं । 356( 2 ) व्यक्ति बदनाम हुआ.

यह जानते हुए भी कि यह अपमानजनक है, किसी विषय को छापना या उत्कीर्ण करना। 356( 3 ) व्यक्ति बदनाम हुआ.

 

अपमानजनक विषयवस्तु वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ की बिक्री, यह जानते हुए कि उसमें ऐसा विषयवस्तु है। 356( 4 ) व्यक्ति बदनाम हुआ.

सेवा अनुबंध का आपराधिक उल्लंघन। 357 वह व्यक्ति जिसके साथ अपराधी ने अनुबंध किया है।

 

(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का, जो नीचे दी गई सारणी के प्रथम दो स्तंभों में निर्दिष्ट हैं, उस न्यायालय की अनुमति से, जिसके समक्ष ऐसे अपराध के लिए कोई अभियोजन लंबित है, उस सारणी के तृतीय स्तंभ में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा शमन किया जा सकेगा : -

मेज़

 

अपराध धारा वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध किया जा सकता है

भारतीय न्याय को संयोजित किया जाए

संहिता लागू

 

1 2 3

किसी महिला की शील का अपमान करने के उद्देश्य से किया गया शब्द, इशारा या कार्य। 79 वह महिला जिसका अपमान करने का इरादा था या जिसकी निजता में दखल दिया गया था।

पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना। 82( 1 ) इस प्रकार विवाह करने वाले व्यक्ति का पति या पत्नी।

गर्भपात का कारण बनना। 88 वह महिला जिसका गर्भपात हो गया हो।

स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना। 117( 2 ) वह व्यक्ति जिसे चोट पहुंचाई गई है।

 

1 2 3

किसी कार्य को इतनी जल्दबाजी और लापरवाही से करना कि मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। 125( ए ) वह व्यक्ति जिसे चोट पहुंचाई गई है।

किसी कार्य को इतनी लापरवाही और अविवेक से करना कि मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, गंभीर चोट पहुंचाना। 125( बी ) वह व्यक्ति जिसे चोट पहुंचाई गई है।

किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाने का प्रयास करते हुए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 135 वह व्यक्ति जिस पर हमला किया गया या जिस पर बल प्रयोग किया गया।

मालिक के कब्जे में मौजूद संपत्ति की क्लर्क या नौकर द्वारा चोरी। 306 संपत्ति का मालिक चोरी हो गया।

आपराधिक विश्वासघात। 316( 2 ) उस संपत्ति का स्वामी जिसके संबंध में विश्वासभंग किया गया है।

किसी क्लर्क या नौकर द्वारा आपराधिक विश्वासघात। 316( 4 ) उस संपत्ति का स्वामी जिसके संबंध में विश्वासभंग किया गया है।

किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा देना जिसके हितों की रक्षा करने के लिए अपराधी कानून या कानूनी अनुबंध द्वारा बाध्य था। 318( 3 ) उस व्यक्ति ने धोखा दिया।

धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी या किसी मूल्यवान प्रतिभूति का निर्माण, परिवर्तन या विनाश करना। 318( 4 ) उस व्यक्ति ने धोखा दिया।

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या किसी मंत्री के विरुद्ध उनके सार्वजनिक कार्यों के संबंध में मानहानि का मामला, जब सरकारी अभियोजक द्वारा की गई शिकायत पर संस्थित किया जाता है। 356( 2 ) व्यक्ति बदनाम हुआ.

(3) जब कोई अपराध इस धारा के अधीन शमनीय है, तो ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या ऐसे अपराध को करने का प्रयास (जब ऐसा प्रयास स्वयं अपराध है) या जहां अभियुक्त धारा 3 की उपधारा ( 5 ) या भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 190 के अधीन दायी है, वहां उसी प्रकार शमनीय किया जा सकेगा।

(4) ( क ) जब वह व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन किसी अपराध का शमन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता, बालक है या विकृतचित्त है, तब उसकी ओर से अनुबंध करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति, न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसे अपराध का शमन कर सकता है;

( ख ) जब वह व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन किसी अपराध का शमन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता, मर गया हो, तो ऐसे व्यक्ति का सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में परिभाषित विधिक प्रतिनिधि, न्यायालय की सहमति से ऐसे अपराध का शमन कर सकेगा।

(5) जब अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द कर दिया गया हो या उसे दोषसिद्ध कर दिया गया हो और अपील लंबित हो, तो अपराध के लिए कोई भी शमन उस न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा जिसे वह सुपुर्द किया गया हो, या, यथास्थिति, जिसके समक्ष अपील सुनी जानी हो।

(6) धारा 442 के अधीन पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का शमन करने की अनुमति दे सकेगा, जिसका शमन करने के लिए वह व्यक्ति इस धारा के अधीन सक्षम है।

(7) किसी अपराध का शमन नहीं किया जाएगा यदि अभियुक्त किसी पूर्व दोषसिद्धि के कारण या तो बढ़े हुए दण्ड का या ऐसे अपराध के लिए किसी भिन्न प्रकार के दण्ड का भागी हो।

(8) इस धारा के अधीन किसी अपराध का शमन, उस अभियुक्त को दोषमुक्त करने के समान होगा जिसके साथ अपराध का शमन किया गया है।

(9) इस धारा के अंतर्गत प्रावधान के अलावा किसी भी अपराध का शमन नहीं किया जाएगा।

360. अभियोजन से हटना - किसी मामले का भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, न्यायालय की सहमति से, निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय, किसी व्यक्ति के अभियोजन से या तो सामान्य रूप से या उन अपराधों में से किसी एक या अधिक के संबंध में, जिनके लिए उसका विचारण किया जा रहा है, हट सकता है; और ऐसे हटने पर, - 

(a) यदि यह आरोप विरचित किए जाने के पूर्व किया गया है, तो अभियुक्त को ऐसे अपराध या अपराधों के संबंध में उन्मोचित कर दिया जाएगा;

(b) यदि यह आरोप विरचित किए जाने के पश्चात किया गया है, या जब इस संहिता के अधीन कोई आरोप अपेक्षित नहीं है, तो वह ऐसे अपराध या अपराधों के संबंध में दोषमुक्त कर दिया जाएगा: परंतु जहां ऐसा अपराध-

(i) किसी ऐसे विषय से संबंधित किसी कानून के विरुद्ध था जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति लागू होती है; या

(ii) किसी केन्द्रीय अधिनियम के तहत जांच की गई थी; या

(iii) केन्द्रीय सरकार की किसी संपत्ति का दुरुपयोग, विनाश या क्षति शामिल हो; या

(iv) केन्द्रीय सरकार की सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का प्रकल्पना करते समय किया गया अपराध,

और मामले का भारसाधक अभियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, तो वह, जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा करने की अनुमति न दी गई हो, अभियोजन से हटने के लिए न्यायालय से उसकी सहमति के लिए आवेदन नहीं करेगा और न्यायालय, सहमति देने से पूर्व, अभियोजक को निर्देश देगा कि वह अभियोजन से हटने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई अनुमति को अपने समक्ष प्रस्तुत करे:

आगे यह भी प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय मामले में पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी वापसी की अनुमति नहीं देगा।

361. निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता - ( 1 ) यदि किसी जिले में मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान उसे ऐसा प्रतीत होता है कि साक्ष्य से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि-

(a) कि उसके पास मामले की सुनवाई करने या उसे सुनवाई के लिए सौंपने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है; या

(b) कि मामला ऐसा है जिसे जिले के किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित किया जाना चाहिए या विचारण के लिए सौंपा जाना चाहिए; या

(c) मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए, वह कार्यवाही पर रोक लगा देगा और मामले की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए एक संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को मामला प्रस्तुत करेगा।

न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऐसे अन्य मजिस्ट्रेट को, जिसे अधिकारिता प्राप्त हो, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्देश दे।

( 2 ) वह मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष मामला प्रस्तुत किया गया है, यदि उसे ऐसा सशक्त किया गया है तो वह या तो स्वयं मामले का विचारण कर सकता है या उसे अधिकारिता रखने वाले अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट कर सकता है या अभियुक्त को विचारण के लिए सौंप सकता है।

362. प्रक्रिया जब जांच या परीक्षण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट पाता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए।- यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अपराध की जांच या परीक्षण में निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उसे यह प्रतीत होता है कि मामला ऐसा है जिसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए तो वह इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन उसे उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा और तब अध्याय 19 के उपबंध इस प्रकार की गई सुपुर्दगी पर लागू होंगे।

363. सिक्का, स्टाम्प-विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए पहले दोषसिद्ध किए गए व्यक्तियों का विचारण।— ( 1 ) जहां कोई व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के अध्याय 10 या अध्याय 17 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका है, उस पर उन अध्यायों में से किसी के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का पुनः आरोप लगाया जाता है और वह मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष मामला लंबित है, यह समाधान हो जाता है कि यह उपधारणा करने का आधार है कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उसे विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा या सेशन न्यायालय को सौंप दिया जाएगा, जब तक कि मजिस्ट्रेट मामले का विचारण करने के लिए सक्षम न हो और उसकी राय हो कि यदि अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाता है तो वह स्वयं पर्याप्त दंडादेश दे सकता है।

( 2 ) जब कोई व्यक्ति उपधारा ( 1 ) के अधीन विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है या सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है, तब उसी जांच या विचारण में उसके साथ संयुक्त रूप से अभियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी उसी प्रकार भेजा जाएगा या सुपुर्द किया जाएगा, जब तक कि मजिस्ट्रेट ऐसे अन्य व्यक्ति को, यथास्थिति, धारा 262 या धारा 268 के अधीन उन्मोचित न कर दे।

364. जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त रूप से कठोर दंड नहीं दे सकता तब प्रक्रिया। - ( 1 ) जब कभी अभियोजन पक्ष और अभियुक्त के साक्ष्य को सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि अभियुक्त दोषी है और उसे उस दंड से भिन्न प्रकार का या अधिक कठोर दंड मिलना चाहिए जिसे देने के लिए ऐसा मजिस्ट्रेट सशक्त है या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट होने के नाते उसकी यह राय हो कि अभियुक्त से धारा 125 के अधीन बंधपत्र या जमानत बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जानी चाहिए तो वह अपनी राय अभिलिखित कर सकेगा और अपनी कार्यवाही प्रस्तुत कर सकेगा और अभियुक्त को उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज सकेगा जिसके वह अधीनस्थ है।

(2) जब एक से अधिक अभियुक्तों पर एक साथ विचारण किया जा रहा हो और मजिस्ट्रेट ऐसे अभियुक्तों में से किसी के संबंध में उपधारा ( 1 ) के अधीन कार्यवाही करना आवश्यक समझता है, तो वह उन सब अभियुक्तों को, जो उसकी राय में दोषी हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

(3) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष कार्यवाही प्रस्तुत की जाती है, यदि वह ठीक समझे तो पक्षकारों की परीक्षा कर सकता है और किसी ऐसे साक्षी को वापस बुला सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है, जिसने मामले में पहले ही साक्ष्य दे दिया है तथा कोई और साक्ष्य मांग सकता है और ले सकता है तथा मामले में ऐसा निर्णय, दण्डादेश या आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह ठीक समझे और जो विधि के अनुसार हो।

365. एक मजिस्ट्रेट द्वारा अंशतः और दूसरे मजिस्ट्रेट द्वारा अंशतः अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी।-- ( 1 ) जब कभी कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी जांच या विचारण में संपूर्ण साक्ष्य या उसका कोई भाग सुनने और अभिलिखित करने के पश्चात् उसमें अधिकारिता का प्रयोग करना बंद कर देता है और उसके स्थान पर कोई अन्य न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट आ जाता है जिसके पास ऐसा अधिकारिता है और वह उसका प्रयोग करता है, तब इस प्रकार उत्तराधिकारी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने पूर्ववर्ती द्वारा अंशतः अभिलिखित और स्वयं द्वारा अंशतः अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकता है:

परन्तु यदि उत्तरवर्ती न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की यह राय है कि ऐसे किसी साक्षी की, जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित हो चुका है, आगे की परीक्षा न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह ऐसे किसी साक्षी को पुनः बुला सकेगा और ऐसी आगे की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनःपरीक्षा, यदि कोई हो, जिसकी वह अनुज्ञा दे, के पश्चात् साक्षी को उन्मोचित कर दिया जाएगा।

(2) जब कोई मामला इस संहिता के उपबंधों के अधीन एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को अथवा एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को अंतरित किया जाता है, तो उपधारा ( 1 ) के अर्थ के भीतर यह समझा जाएगा कि पूर्व न्यायाधीश उसमें अधिकारिता का प्रयोग करना बंद कर चुका है और बाद वाला न्यायाधीश उसके स्थान पर आ गया है।

(3) इस धारा की कोई बात संक्षिप्त विचारणों या उन मामलों पर लागू नहीं होती जिनमें कार्यवाही धारा 361 के अधीन रोक दी गई है या जिनमें कार्यवाही धारा 364 के अधीन वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

366. न्यायालय का खुला होना .-- ( 1 ) वह स्थान , जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए कोई दंड न्यायालय लगाया जाता है, खुला न्यायालय समझा जाएगा, जहां तक आम जनता की पहुंच हो सकेगी, जहां तक वह उन्हें सुविधापूर्वक समाहित कर सके:

परंतु पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, यदि वह ठीक समझे, किसी विशिष्ट मामले की जांच या विचारण के किसी प्रक्रम पर यह आदेश दे सकेगा कि सामान्य जनता या कोई विशिष्ट व्यक्ति न्यायालय द्वारा प्रयुक्त कक्ष या भवन में प्रवेश नहीं करेगा, या वहां नहीं रहेगा।

(2) उपधारा ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी, बलात्कार या भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70 या धारा 71 के अधीन या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 4, 6, 8 या धारा 10 के अधीन किसी अपराध की जांच और विचारण बंद कमरे में किया जाएगा :

परंतु पीठासीन न्यायाधीश, यदि वह ठीक समझे, या किसी भी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी विशिष्ट व्यक्ति को न्यायालय द्वारा प्रयुक्त कक्ष या भवन में प्रवेश करने, या वहां रहने या वहां रहने की अनुमति दे सकेगा:

आगे यह भी प्रावधान है कि जहां तक संभव हो, बंद कमरे में सुनवाई महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।

(3) जहां उपधारा ( 2 ) के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है, वहां किसी व्यक्ति के लिए न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी किसी कार्यवाही के संबंध में कोई बात मुद्रित या प्रकाशित करना वैध नहीं होगा:

बशर्ते कि बलात्कार के अपराध से संबंधित मुकदमे की कार्यवाही के मुद्रण या प्रकाशन पर प्रतिबंध हटाया जा सकता है, बशर्ते कि पक्षकारों के नाम और पते की गोपनीयता बनाए रखी जाए।