अध्याय 34

 अध्याय 34

फांसी , निलंबन, छूट और सजा में परिवर्तन 

ए.— मौत की सज़ा

453. 409 के अधीन पारित आदेश का निष्पादन - जब मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किसी मामले में, सेशन न्यायालय को उस पर उच्च न्यायालय का पुष्टि आदेश या अन्य आदेश प्राप्त होता है, तो वह ऐसे आदेश को वारंट जारी करके या ऐसी अन्य कार्रवाई करके, जो आवश्यक हो, कार्यान्वित कराएगा।

454. न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दण्ड का निष्पादन - जब उच्च न्यायालय द्वारा अपील या पुनरीक्षण में मृत्यु दण्ड पारित किया जाता है, तब सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर, वारंट जारी करके दण्ड को कार्यान्वित कराएगा। 

455. उच्चतम न्यायालय में अपील की स्थिति में मृत्यु दण्ड के निष्पादन का स्थगन।-- ( 1 ) जहां किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश दिया जाता है और उसके निर्णय के विरुद्ध अपील संविधान के अनुच्छेद 134 के खंड ( 1 ) के उपखंड ( क ) या उपखंड ( ख ) के अधीन उच्चतम न्यायालय में होती है , वहां उच्च न्यायालय दण्ड के निष्पादन को तब तक के लिए स्थगित करने का आदेश देगा जब तक कि ऐसी अपील करने के लिए दी गई अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, या यदि उस अवधि के भीतर कोई अपील की जाती है तो ऐसी अपील का निपटारा होने तक के लिए।

(2) जहां उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड पारित या पुष्टि किया जाता है, और दंडित व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत या अनुच्छेद 134 के खंड ( 1 ) के उप-खंड (सी) के तहत प्रमाण पत्र देने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करता है, उच्च न्यायालय सजा के निष्पादन को तब तक स्थगित करने का आदेश देगा जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे आवेदन का निपटारा नहीं कर दिया जाता है, या यदि ऐसे आवेदन पर प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो ऐसे प्रमाण पत्र पर उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए दी गई अवधि समाप्त हो जाती है।

(3) जहां उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश पारित या पुष्ट किया जाता है, और उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि दण्डादेशित व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील करने की विशेष इजाजत के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने का इरादा रखता है, वहां उच्च न्यायालय दण्डादेश के निष्पादन को ऐसी अवधि के लिए स्थगित करने का आदेश देगा, जितनी वह उसे ऐसी याचिका प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समझे।

456. महिला की मृत्युदंड की सजा का लघुकरण - यदि मृत्युदंड की सजा पाई गई महिला गर्भवती पाई जाती है, तो उच्च न्यायालय सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देगा।

 

बी.—कारावास 

457. कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति .-- ( 1 ) जब तक कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो, राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि इस संहिता के अधीन कारावासित या हिरासत में सौंपे जाने योग्य किसी व्यक्ति को किस स्थान पर परिरुद्ध किया जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जो इस संहिता के अंतर्गत कारावास या हिरासत में लिए जाने के लिए उत्तरदायी है, सिविल जेल में बंद है, तो कारावास या हिरासत में लिए जाने का आदेश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि उस व्यक्ति को फौजदारी जेल में भेज दिया जाए।

(3) जब किसी व्यक्ति को उपधारा ( 2 ) के अधीन दांडिक जेल में ले जाया जाता है, तो उसे वहां से रिहा किए जाने पर सिविल जेल में वापस भेज दिया जाएगा, जब तक कि-

(a) जब उसे फौजदारी जेल में भेजा गया था, तब से तीन वर्ष बीत चुके हैं, ऐसी स्थिति में उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 58 के अधीन सिविल जेल से रिहा किया गया समझा जाएगा; या

(b) जिस न्यायालय ने उसे सिविल जेल में कारावास का आदेश दिया था, उसने फौजदारी जेल के भारसाधक अधिकारी को यह प्रमाणित कर दिया है कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 58 के अधीन रिहा किये जाने का हकदार है।

458. कारावास के दण्डादेश का निष्पादन।-- ( 1 ) जहां अभियुक्त को आजीवन कारावास या धारा 453 द्वारा उपबंधित मामलों से भिन्न मामलों में किसी अवधि के कारावास का दण्डादेश दिया जाता है, वहां दण्डादेश पारित करने वाला न्यायालय तुरन्त उस जेल या अन्य स्थान को, जिसमें वह परिरुद्ध है या किया जाना है, वारंट भेजेगा और जब तक अभियुक्त पहले से ही ऐसे जेल या अन्य स्थान में परिरुद्ध न हो, उसे वारंट सहित ऐसे जेल या अन्य स्थान को भेजेगा:

परन्तु जहां अभियुक्त को न्यायालय के उठने तक कारावास का दण्डादेश दिया गया है, वहां जेल को वारंट तैयार करना या भेजना आवश्यक नहीं होगा, और अभियुक्त को ऐसे स्थान पर परिरुद्ध किया जा सकेगा जैसा न्यायालय निर्दिष्ट करे।

( 2 ) जहां अभियुक्त उस समय न्यायालय में उपस्थित नहीं है जब उसे उपधारा ( 1 ) में वर्णित कारावास का दण्डादेश दिया गया है, वहां न्यायालय उसे उस जेल या अन्य स्थान पर भेजने के प्रयोजनार्थ उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा जहां उसे परिरुद्ध किया जाना है; और ऐसी दशा में दण्डादेश उसकी गिरफ्तारी की तारीख से प्रारम्भ होगा।

459. निष्पादन के लिए वारंट का निर्देश.- कारावास के दण्डादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट उस जेल या अन्य स्थान के भारसाधक अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा जिसमें कैदी परिरुद्ध है या परिरुद्ध किया जाना है ।

460. वारंट किसके पास दाखिल किया जाएगा.- जब कैदी को जेल में बंद किया जाना हो तो वारंट जेलर के पास दाखिल किया जाएगा।

जुर्माना लगाना 

461. जुर्माना लगाने के लिए वारंट .-- ( 1 ) जब किसी अपराधी को जुर्माना भरने का दण्डादेश दिया गया हो, किन्तु ऐसा कोई भुगतान नहीं किया गया हो, तो दण्डादेश पारित करने वाला न्यायालय जुर्माने की वसूली के लिए निम्नलिखित में से किसी एक या दोनों तरीकों से कार्रवाई कर सकता है, अर्थात् वह--

(a) अपराधी से संबंधित किसी भी चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा राशि वसूलने के लिए वारंट जारी करना;

(b) जिले के कलेक्टर को वारंट जारी करना, जिसमें उसे बकायादार की चल या अचल संपत्ति, या दोनों से भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि वसूल करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा:

परन्तु यदि दण्डादेश में यह निर्देश दिया गया है कि जुर्माना न देने पर अपराधी को कारावास दिया जाएगा और यदि ऐसे अपराधी ने ऐसा सम्पूर्ण कारावास व्यतिक्रम में भोग लिया है तो कोई न्यायालय ऐसा वारंट तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि विशेष कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, वह ऐसा करना आवश्यक न समझे या जब तक कि उसने धारा 395 के अधीन जुर्माने में से व्यय या प्रतिकर देने का आदेश न दे दिया हो।

(2) राज्य सरकार उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के अधीन वारंटों के निष्पादन की रीति को विनियमित करने के लिए , तथा ऐसे वारंट के निष्पादन में कुर्क की गई किसी संपत्ति के संबंध में अपराधी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे के संक्षिप्त अवधारण के लिए नियम बना सकेगी।

(3) जहां न्यायालय उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) के अधीन कलेक्टर को वारंट जारी करता है , वहां कलेक्टर भू-राजस्व की बकाया वसूली से संबंधित विधि के अनुसार रकम वसूल करेगा, मानो ऐसा वारंट ऐसी विधि के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र हो:

परन्तु ऐसा कोई वारंट अपराधी की गिरफ्तारी या कारागार में निरूद्धि द्वारा निष्पादित नहीं किया जाएगा।

462. वारंट का प्रभाव.- किसी न्यायालय द्वारा धारा 461 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के अधीन जारी किया गया वारंट ऐसे न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर निष्पादित किया जा सकेगा और वह ऐसे अधिकारिता के बाहर किसी ऐसी संपत्ति की कुर्की और बिक्री को प्राधिकृत करेगा, जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित कर दिया गया हो जिसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसी संपत्ति पाई जाती है।

463. किसी ऐसे क्षेत्र में, जिस पर यह संहिता लागू नहीं होती, दंड न्यायालय द्वारा जुर्माना देने का दण्डादेश दिया गया हो और दण्डादेश पारित करने वाला न्यायालय, उन क्षेत्रों में, जिन पर यह संहिता लागू होती है, जिले के कलेक्टर को वारंट जारी करता है, जिसमें उसे रकम को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, तो ऐसा वारंट, उन क्षेत्रों में, जिन पर यह संहिता लागू होती है, न्यायालय द्वारा धारा 461 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के अधीन जारी किया गया वारंट समझा जाएगा और ऐसे वारंट के निष्पादन के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 3 ) के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।

464. कारावास के दण्डादेश के निष्पादन का निलंबन .-- ( 1 ) जब किसी अपराधी को केवल जुर्माने से तथा जुर्माना न चुकाने पर कारावास से दण्डादेशित किया गया हो, और जुर्माना तुरन्त नहीं चुकाया गया हो, तो न्यायालय--

(a) आदेश दिया जाएगा कि जुर्माना या तो आदेश की तारीख से तीस दिन से अधिक नहीं की तारीख को या उससे पहले पूर्ण रूप से देय होगा, या दो या तीन किस्तों में , जिनमें से पहली किस्त आदेश की तारीख से तीस दिन से अधिक नहीं की तारीख को या उससे पहले देय होगी और अन्य या अन्य किस्तें, यथास्थिति, तीस दिन से अधिक नहीं के अंतराल पर देय होंगी;

(b) कारावास के दण्डादेश के निष्पादन को निलम्बित कर सकेगा और अपराधी को, न्यायालय द्वारा ठीक समझे गए बन्धपत्र या जमानत बन्धपत्र के अपराधी द्वारा निष्पादन पर, इस शर्त के साथ रिहा कर सकेगा कि वह उस तारीख या तारीखों को, जिनको या जिनके पूर्व, यथास्थिति, जुर्माना या उसकी किश्तें दी जानी हैं, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा; और यदि, यथास्थिति, जुर्माने या किसी किश्त की रकम , उस अन्तिम तारीख को, जिसको वह आदेश के अधीन देय है, या जिसके पूर्व वसूल नहीं की जाती है, तो न्यायालय कारावास के दण्डादेश को तुरन्त निष्पादित करने का निर्देश दे सकेगा।

( 2 ) उपधारा ( 1 ) के उपबंध ऐसे किसी मामले में भी लागू होंगे जिसमें धन के संदाय के लिए आदेश दिया गया हो, जिसकी वसूली न होने पर कारावास का दंड दिया जा सकता है और धन तत्काल नहीं दिया जाता है; और यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है, उस उपधारा में निर्दिष्ट बंधपत्र में प्रवेश करने की अपेक्षा किए जाने पर ऐसा करने में असफल रहता है तो न्यायालय तुरन्त कारावास का दंडादेश दे सकता है।

डी.—निष्पादन के संबंध में सामान्य प्रावधान 

465. वारंट कौन जारी कर सकता है.- किसी दण्डादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट या तो उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जा सकता है जिसने दण्डादेश पारित किया है, या उसके उत्तराधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है ।

466. भागे हुए अपराधी पर दण्डादेश कब प्रभावी होगा - ( 1 ) जब इस संहिता के अधीन भागे हुए अपराधी पर मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास या जुर्माने का दण्डादेश पारित किया जाता है, तब ऐसा दण्डादेश, इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तुरन्त प्रभावी होगा।

(2) जब किसी फरार अपराधी पर इस संहिता के अंतर्गत एक निश्चित अवधि के कारावास का दंड पारित किया जाता है, -

(a) यदि ऐसी सजा उस सजा से अधिक कठोर है जो दोषी उस समय भुगत रहा था जब वह भाग निकला था, तो नई सजा तत्काल प्रभावी होगी;

(b) यदि ऐसा दण्ड उस दण्ड से अधिक कठोर नहीं है जिसे ऐसा दोषी उस समय भोग रहा था जब वह भाग निकला था, तो नया दण्ड उसके द्वारा अतिरिक्त कारावास भोगने के पश्चात् प्रभावी होगा जो उसके भागने के समय उसके पूर्व दण्ड की अवधि के बराबर है।

(3) उपधारा ( 2 ) के प्रयोजनों के लिए कठोर कारावास का दण्डादेश, साधारण कारावास के दण्डादेश से अधिक कठोर समझा जाएगा।

अपराध के लिए पहले से दण्डित अपराधी को दण्ड । - ( 1 ) जब किसी व्यक्ति को, जो पहले से ही कारावास का दण्ड भुगत रहा है, पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर कारावास या आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाता है, तो ऐसा कारावास या आजीवन कारावास उस कारावास की समाप्ति पर प्रारम्भ होगा, जिसके लिए उसे पहले दण्डित किया गया है, जब तक कि न्यायालय यह निर्देश न दे कि पश्चातवर्ती दण्ड ऐसे पूर्ववर्ती दण्ड के साथ-साथ चलेगा:

परंतु जहां कोई व्यक्ति, जिसे प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम के कारण धारा 141 के अधीन आदेश द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया गया है, ऐसे दण्डादेश को भोगते समय, ऐसे आदेश के किए जाने के पूर्व किए गए अपराध के लिए कारावास का दण्डादेश दिया जाता है, वहां पश्चातवर्ती दण्डादेश तुरन्त प्रारम्भ हो जाएगा।

( 2 ) जब कोई व्यक्ति जो पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, उसे बाद में दोषसिद्धि पर एक अवधि के लिए कारावास या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, तो बाद की सजा ऐसी पिछली सजा के साथ-साथ चलेगी। 

468. अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध अवधि को कारावास के दण्डादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा।- जहां किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्डादेश दिया गया है, जो जुर्माना न चुकाने की स्थिति में कारावास नहीं है, वहां उसी मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान और ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से पूर्व उसके द्वारा भोगी गई निरोध अवधि, यदि कोई हो, ऐसी दोषसिद्धि पर उस पर अधिरोपित कारावास की अवधि के विरुद्ध मुजरा की जाएगी और ऐसे व्यक्ति का ऐसी दोषसिद्धि पर कारावास भोगने का दायित्व, उस पर अधिरोपित कारावास की अवधि के शेष, यदि कोई हो, तक सीमित होगा:

परन्तु धारा 475 में निर्दिष्ट मामलों में, निरोध की ऐसी अवधि उस धारा में निर्दिष्ट चौदह वर्ष की अवधि में से मुजरा कर दी जाएगी।

469. व्यावृत्ति.-- ( 1 ) धारा 466 या धारा 467 की कोई बात किसी व्यक्ति को उस दण्ड के किसी भाग से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसका वह अपनी पूर्व या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर दायित्वाधीन है।

( 2 ) जब जुर्माना न चुकाने पर कारावास का अधिनिर्णय कारावास के मूल दण्डादेश के साथ संलग्न कर दिया जाता है और दण्डादेश भोगने वाले व्यक्ति को उसके निष्पादन के पश्चात् कारावास का अतिरिक्त मूल दण्ड या अतिरिक्त मूल दण्डादेश भोगना है, तब जुर्माना न चुकाने पर कारावास का अधिनिर्णय तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि व्यक्ति ने अतिरिक्त दण्डादेश या दण्डादेशों को भोग न लिया हो।

470. दण्डादेश के निष्पादन पर वारंट की वापसी - जब दण्डादेश पूर्णतः निष्पादित हो गया हो, तो उसे निष्पादित करने वाला अधिकारी वारंट को उस न्यायालय को वापस कर देगा, जहां से वह जारी किया गया है, तथा अपने हस्ताक्षर सहित उस तरीके को प्रमाणित करते हुए पृष्ठांकन करेगा, जिससे दण्डादेश निष्पादित किया गया है।

471. भुगतान के लिए आदेशित धन जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकेगा। - इस संहिता के अधीन किए गए किसी आदेश के आधार पर देय कोई धन (जुर्माने के अलावा), और जिसकी वसूली की विधि अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई है, उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो वह जुर्माना हो:

परंतु धारा 461, धारा 400 के अधीन किसी आदेश को लागू होने में, इस धारा के आधार पर इस प्रकार व्याख्यायित की जाएगी मानो धारा 461 की उपधारा ( 1 ) के परंतुक में, “धारा 395 के अधीन” शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा 400 के अधीन लागतों के संदाय के लिए आदेश” शब्द और अंक अंत:स्थापित कर दिए गए हों।

 

ई.—सजा का निलंबन, छूट और लघुकरण

472. मामलों में दया याचिका.- ( 1 ) मृत्यु दण्डादेश के तहत दोषी करार दिए गए व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी या कोई अन्य रिश्तेदार, यदि उसने पहले से दया के लिए याचिका प्रस्तुत नहीं की है, तो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष या अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल के समक्ष जेल अधीक्षक द्वारा दया याचिका दायर करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर दया याचिका दायर कर सकता है, -

(i) उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने, पुनरीक्षण करने या अपील की विशेष अनुमति देने के बारे में सूचित करता है; या

(ii) उसे उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा की पुष्टि की तारीख के बारे में सूचित किया जाता है तथा सर्वोच्च न्यायालय में अपील या विशेष अनुमति दायर करने के लिए दिया गया समय समाप्त हो गया है।

(2) उपधारा ( 1 ) के अधीन याचिका, प्रारंभ में राज्यपाल को की जा सकेगी और राज्यपाल द्वारा उसके अस्वीकृत या निपटारे पर, याचिका, ऐसी याचिका के अस्वीकृत या निपटारे की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर राष्ट्रपति को की जाएगी।

(3) जेल अधीक्षक या जेल का प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक दोषी, यदि किसी मामले में एक से अधिक दोषी हैं, तो साठ दिन की अवधि के भीतर दया याचिका भी दायर करेगा और अन्य दोषियों से ऐसी याचिका प्राप्त न होने पर, जेल अधीक्षक उक्त दया याचिका के साथ नाम, पते, मामले के रिकॉर्ड की प्रतिलिपि और मामले के अन्य सभी विवरण केंद्र सरकार या राज्य सरकार को विचार के लिए भेजेगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, दया याचिका प्राप्त होने पर राज्य सरकार की टिप्पणियां मांगेगी और मामले के अभिलेखों के साथ याचिका पर विचार करेगी तथा राज्य सरकार की टिप्पणियां और जेल अधीक्षक से अभिलेख प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, यथासंभव शीघ्रता से इस संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें करेगी।

(5) राष्ट्रपति दया याचिका पर विचार कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और उसका निपटारा कर सकते हैं और यदि किसी मामले में एक से अधिक दोषी हों तो न्याय के हित में राष्ट्रपति द्वारा दोनों याचिकाओं पर एक साथ निर्णय लिया जाएगा।

(6) दया याचिका पर राष्ट्रपति का आदेश प्राप्त होने पर, केन्द्र सरकार अड़तालीस घंटे के भीतर उसे राज्य सरकार के गृह विभाग तथा जेल अधीक्षक या जेल के प्रभारी अधिकारी को सूचित करेगी।

(7) संविधान के अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161 के अधीन राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जाएगी और वह अंतिम होगा तथा राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निर्णय लिए जाने के संबंध में किसी प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी।

दण्डादेश को निलम्बित या माफ करने की शक्ति ।-- ( 1 ) जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दण्डादेश दिया गया हो, तब समुचित सरकार किसी भी समय, बिना किसी शर्त के या ऐसी किसी शर्त पर, जिसे दण्डादेशित व्यक्ति स्वीकार करता हो, उसके दण्ड के निष्पादन को निलम्बित कर सकेगी या उस दण्ड को, जिसके लिए उसे दण्डादेशित किया गया है, पूर्णतया या उसके किसी भाग को माफ कर सकेगी।

(2) जब कभी किसी दण्डादेश के निलम्बन या परिहार के लिए समुचित सरकार को आवेदन किया जाता है, तब समुचित सरकार उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से, जिसके समक्ष या जिसके द्वारा दोषसिद्धि हुई थी या पुष्टि हुई थी, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह इस बारे में अपनी राय बताए कि आवेदन स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए, साथ ही ऐसी राय के लिए अपने कारण भी बताए तथा ऐसी राय के कथन के साथ विचारण के अभिलेख की या उसके विद्यमान अभिलेख की प्रमाणित प्रति भी भेजे।

(3) यदि कोई शर्त, जिसके आधार पर सजा को निलंबित या माफ किया गया हो, समुचित सरकार की राय में पूरी नहीं होती है, तो समुचित सरकार निलंबन या माफ को रद्द कर सकती है और तत्पश्चात् वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में सजा को निलंबित या माफ किया गया हो, यदि वह फरार हो, तो उसे किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और सजा की शेष अवधि काटने के लिए रिमांड पर लिया जा सकता है।

(4) इस धारा के अधीन जिस शर्त पर दण्डादेश निलम्बित या माफ किया जाता है, वह शर्त उस व्यक्ति द्वारा पूरी की जा सकती है जिसके पक्ष में दण्डादेश निलम्बित या माफ किया जाता है, या वह शर्त उसकी इच्छा से स्वतंत्र हो सकती है।

(5) समुचित सरकार सामान्य नियमों या विशेष आदेशों द्वारा दण्ड के निलंबन तथा उन शर्तों के संबंध में निर्देश दे सकती है जिन पर याचिकाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए:

परंतु अठारह वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति पर पारित किसी दंडादेश (जुर्माने के दंडादेश को छोड़कर) के मामले में, दंडादेशित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी कोई याचिका तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक कि दंडादेशित व्यक्ति जेल में न हो, और—

(a) जहां ऐसी याचिका दण्डादेश प्राप्त व्यक्ति द्वारा की जाती है, वहां उसे जेल के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है; या

(b) जहां ऐसी याचिका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है, वहां उसमें यह घोषणा होती है कि दण्डित व्यक्ति जेल में है।

(6) उपरोक्त उप-धाराओं के प्रावधान इस संहिता या किसी अन्य कानून की किसी धारा के तहत आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश पर भी लागू होंगे, जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है या उस पर या उसकी संपत्ति पर कोई दायित्व लगाता है।

(7) इस धारा में और धारा 474 में, “समुचित सरकार” से तात्पर्य है, - 

(a) उन मामलों में जहां दंडादेश किसी अपराध के लिए है या उपधारा ( 6 ) में निर्दिष्ट आदेश किसी ऐसे विषय से संबंधित किसी कानून के तहत पारित किया गया है, जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, केंद्रीय सरकार;

(b) अन्य मामलों में, उस राज्य की सरकार जिसके अंतर्गत अपराधी को दण्डित किया गया है या उक्त आदेश पारित किया गया है।

474. दण्डादेश को छोटा करने की शक्ति- समुचित सरकार दण्डादेश प्राप्त व्यक्ति की सहमति के बिना, दण्डादेश को छोटा कर सकती है-

(a) मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा;

(b) आजीवन कारावास की सजा, कम से कम सात वर्ष की अवधि के कारावास की सजा;

(c) सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा, तीन वर्ष से कम अवधि के कारावास के लिए;

(d) सात वर्ष से कम कारावास की सजा, जुर्माना;

(e) कठोर कारावास की सजा, किसी भी अवधि के लिए साधारण कारावास के लिए जो उस व्यक्ति को दी जा सकती थी।

475. कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर प्रतिबंध। धारा 473 में किसी बात के होते हुए भी, जहां आजीवन कारावास का दंड किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने पर लगाया जाता है जिसके लिए मृत्यु दंड विधि द्वारा उपबंधित दंडों में से एक है, या जहां किसी व्यक्ति पर लगाया गया मृत्यु दंड धारा 474 के अधीन आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को तब तक जेल से रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कम से कम चौदह वर्ष का कारावास न काट लिया हो।

476. दण्डादेश के मामले में केन्द्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति - धारा 473 और 474 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, मृत्यु दण्डादेश के मामले में, केन्द्रीय सरकार द्वारा भी किया जा सकेगा।

477. मामलों में केन्द्रीय सरकार की सहमति के पश्चात् कार्य करेगी।- ( 1 ) धारा 473 और 474 द्वारा राज्य सरकार को दण्डादेश को माफ करने या लघुकृत करने की शक्तियां, किसी भी मामले में जहां दण्डादेश किसी अपराध के लिए है-

(a) जिसकी जांच किसी ऐसी एजेंसी द्वारा की गई हो जिसे किसी अपराध की जांच करने का अधिकार हो

इस संहिता के अलावा कोई अन्य केन्द्रीय अधिनियम; या

(b) जिसमें केन्द्रीय सरकार की किसी संपत्ति का दुरुपयोग, विनाश या क्षति शामिल हो; या

(c) जो केन्द्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का प्रकल्पना करते समय किया गया हो,

राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा।

( 2 ) किसी व्यक्ति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पारित दंडादेशों के निलंबन, परिहार या लघुकरण का कोई आदेश, जिसे ऐसे अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिनमें से कुछ ऐसे विषयों से संबंधित हैं जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और जिसे कारावास की पृथक अवधियों से दंडादेश दिया गया है जो साथ-साथ चलने वाली हैं, तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि ऐसे दंडादेशों के निलंबन, परिहार या लघुकरण के लिए, यथास्थिति, कोई आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विषयों के संबंध में किए गए अपराधों के संबंध में भी नहीं किया गया है जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है।